इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण निगमों के निजीकरण के खिलाफ याचिका खारिज की
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याचिका में जिस राहत की मांग की गई है, वह साफ तौर पर कल्पनाओं पर आधारित है।
यह जनहित याचिका विजय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के कुछ पत्रों का हवाला देते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल.....
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