केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे में हेराफेरी की बात कही गई थी। गोयल ने कहा कि जनता को विपक्ष के नेता की बातों पर भरोसा नहीं है। गोयल ने पत्रकारों से कहा कि अखिलेश यादव के ट्वीट को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को विकास से दूर रखा, वहां अराजकता का माहौल बनाया और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा दिया... उसे देखते हुए जनता उन्हें एक बार फिर नकार देगी। उन्होंने आगे कहा कि सत्ताधारी गठबंधन अपने प्रशासनिक कामकाज के रिकॉर्ड के दम पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखेगा।
यादव के सोशल मीडिया पर यह दावा करने के बाद कि भक्तों के चढ़ावे से करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं, राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। उन्होंने इन गड़बड़ियों को बेहद शर्मनाक और दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था पर सीधा प्रहार बताया। यादव ने न्यायपालिका से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया और मंदिर प्रशासन की शुरुआती सफाई को नाकाफी 40-सेकंड का स्पष्टीकरण और महज जुबानी औपचारिकता करार दिया। उन्होंने ट्रस्टियों की पूरी बैठक बुलाने और सुरक्षा फुटेज के साथ नकद राशि की गिनती का मिलान करने की मांग की।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने कहा कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय फ़ैसलों और लेन-देन का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें सामूहिक रूप से संभाला जाता है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी लेन-देन का हिसाब-किताब बहुत सावधानी से रखा जाता है और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है।
ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पुष्टि की कि स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ मिलकर नियमित फाइनेंशियल ऑडिट का काम चल रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये ऑडिट एक तय, समय-समय पर होने वाली निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनमें कोई असामान्य गड़बड़ी या धोखाधड़ी का कोई खास सबूत नहीं मिला है। इन आश्वासनों के बावजूद, विपक्ष ने औपचारिक कानूनी कार्रवाई की मांग जारी रखी है। यादव का कहना है कि पवित्र चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर शिकायतें अब FIR दर्ज करने की नौबत तक पहुँच गई हैं। क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इन आरोपों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि उसकी फाइनेंशियल कंप्लायंस प्रक्रियाएँ पूरी तरह पारदर्शी हैं।
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