कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और बेंगलुरु के रक्षा हवाई अड्डों के आसपास लागू की जा रही ऊंचाई संबंधी पाबंदियों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि ये पाबंदियां शहर के शहरी विकास में बाधा डाल रही हैं। मुलाकात के दौरान, शिवकुमार ने चिंता व्यक्त की कि नियमों की वर्तमान व्याख्या के कारण बड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से एचएएल और येलाहांका हवाई अड्डों के आसपास, पर ऊंचाई संबंधी सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रतिबंध शहर के मुख्य हिस्सों के विकास को प्रभावित कर रहे हैं और दीर्घकालिक आवागमन और नियोजन प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं।
X पर हुई बैठक का विवरण साझा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बेंगलुरु के रक्षा हवाई अड्डों के आसपास निर्माण के लिए एनओसी जारी करते समय लगाए जा रहे ऊंचाई प्रतिबंधों के संबंध में एक सार्थक बैठक हुई। ये प्रतिबंध, विशेष रूप से एचएएल और येलाहांका हवाई अड्डों के आसपास, शहर के कई हिस्सों में विकास को प्रभावित कर रहे हैं। शिवकुमार ने आगे कहा कि मैंने समझाया कि नियमों की वर्तमान व्याख्या के कारण हवाई अड्डों के आसपास के बड़े क्षेत्रों में ऊंचाई पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जिससे शहर के मुख्य हिस्सों में विकास बाधित हो रहा है और दीर्घकालिक आवागमन और नियोजन प्रयासों पर असर पड़ रहा है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र होने के नाते, बेंगलुरु के विस्तार को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। शिवकुमार ने जोर दिया कि ऐसे समय में जब बेंगलुरु एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में लगातार विस्तार कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि शहरी विकास को अनावश्यक रूप से बाधित न किया जाए। मैंने उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया ताकि विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए शहर की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक संतुलित समाधान निकाला जा सके।
बैठक से पहले, उपमुख्यमंत्री ने 21 अप्रैल के एक पत्र में इस मुद्दे को उठाया था। अपने पत्र में, शिवकुमार ने उल्लेख किया कि एचएएल हवाई अड्डा बेंगलुरु के मुख्य क्षेत्र में स्थित है, जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक है, जहां विकास की अत्यधिक मांग है। उन्होंने रेखांकित किया कि अतिरिक्त प्रतिबंध आसपास के क्षेत्रों में विकास को बाधित कर रहे हैं। इसलिए, अपने पत्र में, उन्होंने रक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर गौर करने का अनुरोध किया और अधिकारियों को विमानन सुरक्षा और शहर की विकास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान करने का निर्देश दिया।
