दिल्ली
महिला आरक्षण बिल प्रस्ताव संसद में गिरा , मोदी सरकार को झटका लगा ।
महिला आरक्षण बिल से जुड़े संविधान के 3 संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। 21 घंटे की चर्चा के बाद सबसे पहले संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग हुई।
संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 के जरिए 850 सीटें करने का प्रावधान था। इसके पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले।
बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया।
इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल- परिसीमन संशोधन संविधान बिल 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल 2026 पर सरकार ने वोटिंग कराने से इनकार कर दिया।
11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने एक घंटा स्पीच दी थी। कहा कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है।
इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखें, इनमें 56 महिला सांसद थीं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया है। हमने साफ तौर पर कहा है कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि यह भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शायराना अंदाज में सरकार की इस विफलता पर तंज कसा है ।
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