पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में घरेलू एलपीजी (LPG), पेट्रोल और डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। ईंधन की कथित कमी की खबरों को "कोरी अफवाह" बताते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट से जुड़ी रुकावटों के बीच पूरे राज्य में घरेलू LPG की बिना किसी रुकावट के सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि LPG की कोई कमी नहीं है और नागरिकों से घबराने की अपील की, यह कहते हुए कि मार्च में सिलेंडरों की उपलब्धता पिछले छह महीनों में दर्ज की गई उपलब्धता से ज़्यादा है।
सप्लाई और क़ानून-व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए ज़िला कमेटियाँ
सरकार ने कहा कि किसी भी रुकावट से बचने के लिए "ज़िला कलेक्टरों के तहत ज़िला-स्तरीय कमेटियाँ बनाई जाएँगी"। इन कमेटियों में पुलिस अधीक्षक, ज़िला आपूर्ति अधिकारी और सरकारी तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उनके कर्तव्यों में LPG सप्लाई चेन की निगरानी करना, क़ानून-व्यवस्था बनाए रखना और रोज़ाना हालात की रिपोर्ट देना शामिल है। मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्र में, राशनिंग नियंत्रक के तहत एक अलग कमेटी काम करेगी, जिसमें पुलिस उपायुक्त और उप नियंत्रक (राशनिंग) जैसे सदस्य शामिल होंगे।
ज़रूरी सेवाओं को LPG सप्लाई में प्राथमिकता मिलेगी
अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों, सरकारी हॉस्टलों, स्कूल और कॉलेज की मेस, मिड-डे मील रसोई और आश्रम स्कूलों को LPG आवंटन में प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी संभव हो, वे मिट्टी के तेल या कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर विचार करें, साथ ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
सरकार गलत जानकारी पर रोक लगाएगी और जनसंपर्क में सुधार करेगी
इस बीच, राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अफ़वाहों को रोकने के लिए रेडियो, FM चैनलों, टीवी और अख़बारों के ज़रिए रोज़ाना सत्यापित जानकारी प्रसारित करें। अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर झूठे या गुमराह करने वाले संदेश फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, तेल कंपनियों से गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड-कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि WhatsApp-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली भी शुरू की जाएगी।
मांग पूरी करने के लिए राज्य ने उत्पादन बढ़ाया
अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में LPG की औसत मांग रोज़ाना लगभग 9,000 मीट्रिक टन है। बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रिफ़ाइनरी उत्पादन बढ़ाकर रोज़ाना लगभग 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि घरों के लिए पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
राज्य सरकार ने पुष्टि की कि पेट्रोल और डीज़ल के भंडार पर्याप्त हैं, और रिफ़ाइनरियाँ फ़िलहाल रोज़ाना लगभग 15,000 किलोलीटर पेट्रोल और 38,000 किलोलीटर डीज़ल का उत्पादन कर रही हैं। अधिकारियों ने दोहराया कि नागरिकों को "घबराने की ज़रूरत नहीं है," क्योंकि ईंधन की आपूर्ति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सभी आवश्यक इंतज़ाम कर लिए गए हैं।
