भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में मुख्यमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भगवा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ को विधायक दल के नेता की नियुक्ति की प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस कदम से संकेत मिलता है कि पार्टी राष्ट्रपति शासन की समाप्ति से पहले एक निर्वाचित सरकार को बहाल करने की तैयारी कर रही है। सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के वरिष्ठ नेता और विधायक, भाजपा की मणिपुर इकाई के प्रमुख के साथ, आज होने वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को नई दिल्ली पहुंचे।
यह बैठक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के छह महीने के विस्तार की समाप्ति से कुछ ही दिन पहले हो रही है, जो 12 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इससे नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मणिपुर में पिछले साल 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को विधायकों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की धमकी के बीच इस्तीफा दे दिया था। राज्य में 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से लंबे समय से अशांति बनी हुई है, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।
राष्ट्रपति शासन की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही लोकप्रिय सरकार की वापसी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा विधायक एन बीरेन सिंह ने कहा कि एनडीए के सभी विधायकों को बैठक के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों की हालिया बैठक के बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। चूंकि एनडीए के सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया है, इसलिए सरकार गठन की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय जन पार्टी (एनपीपी) के विधायक जांगहेमलुंग पानमेई ने सतर्कता बरतते हुए कहा कि गठबंधन राज्य में स्थिरता बहाल करने की दिशा में काम करेगा।
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