समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उसके शासन में नफरत, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेकाबू होकर बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी सब कुछ घट रहा है। एमजीएनआरईजीए के मुद्दे पर उन्होंने एक्स पोस्ट में इसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा शासन में नफरत, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेकाबू होकर बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी सब कुछ घट रहा है, तो एमजीएनआरईजीए कैसे चल सकता है? इसीलिए एमजीएनआरईजीए कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खर्च का बोझ राज्यों पर डालकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। साफ शब्दों में कहें तो भाजपा गरीब विरोधी है!
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी टिप्पणी के साथ-साथ, अखिलेश यादव ने एक इन्फोग्राफिक भी साझा किया, जिसमें छह राज्यों में कथित तौर पर रद्द किए गए एमजीएनआरईजीए कार्डों की संख्या दर्शाई गई है: बिहार: 1.04 करोड़, उत्तर प्रदेश: 90.4 लाख, ओडिशा: 41.6 लाख, मध्य प्रदेश: 32.7 लाख, पश्चिम बंगाल: 24.2 लाख और राजस्थान: 10.5 लाख। 16 दिसंबर को, अखिलेश यादव ने वीबी-जी राम जी विधेयक की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह विधेयक राज्य सरकारों पर "पूरा बोझ" डालेगा।
एएनआई से बात करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि नए विधेयक के तहत निधि का 60:40 का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच टकराव पैदा करेगा। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीति और योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनसे जनता को लाभ हो। एमजीएनआरईजीए के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते थे। आप सारा बोझ राज्य सरकारों पर डाल देंगे; राज्य सरकारें इसे केंद्र सरकार पर डाल देंगी। कई राज्यों को अभी तक एमजीएनआरईजीए के लिए धनराशि नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है। राज्य सरकारें हेरफेर कर रही हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये योजनाएं मुख्यमंत्रियों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी? ये मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकार दोनों के लिए समस्याएं पैदा करेंगी।"
संसद प्रमुख ने कहा, "इसका नाम बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार (केंद्र में) उत्तर प्रदेश सरकार की नकल कर रही है; उत्तर प्रदेश सरकार के नाम सबसे ज्यादा बार योजनाओं का नाम बदलने का रिकॉर्ड है।"
