सोमवार (22 दिसंबर) को गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारी जीत दर्ज करते हुए 30 सीटें जीतीं और 50 सदस्यीय निकाय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सभी 50 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 50 सीटों में से भाजपा ने 30 सीटें, कांग्रेस ने आठ सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने पांच सीटें जीतीं। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी (एमजीपी) ने दो सीटें, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी), आम आदमी पार्टी (आप) और रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी (आरजीपी) ने एक-एक सीट हासिल की। भाजपा ने एमजीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने जीएफपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा।
ये चुनाव राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता की राय का संकेतक माना जा रहा है। भाजपा 2012 से गोवा में सत्ता में है। भाजपा उम्मीदवारों ने कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की, जिनमें सियोलिम, तलेगाओ, लातंबरसेम, होंडा, सोकोरो, क्वेरीम, करापुर-सरवन, कुर्ती, सांवोर्देम, नागरगाँव, बारसेम, सांकोले, उसगाओ-गंजेम, धारबंदोरा और ज़ेलदेम शामिल हैं।
कांग्रेस ने कलांगुट, कुर्तोरीम, नवलिम, नुवेम, एल्डोना, दावोरलिम, गुइरदोलिम और कोला में सीटें जीतीं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी उल्लेखनीय प्रभाव डाला, जिनमें अरम्बोल से राधिका पालेकर और बेतकी-कंडोला से सुनील जलमी ने जीत हासिल की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भाजपा पर भरोसा जताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और जिला पंचायत चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को उसके शासन की प्रबल पुष्टि बताया। उन्होंने भाजपा-एमजीपी (एनडीए) गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णायक जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दो इंजन सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है।
एक पोस्ट में गोवा के मुख्यमंत्री ने लिखा, "गोवा में भाजपा नंबर 1! भाजपा पर भरोसा जताने और हमें शानदार जीत दिलाने के लिए गोवा का धन्यवाद! भाजपा-एमजीपी (एनडीए) गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को हार्दिक बधाई। यह मजबूत जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और भाजपा4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में चल रही दो इंजन सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है, साथ ही जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और जन-केंद्रित शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।"
