अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एशिया यात्रा केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है; यह वैश्विक शक्ति-संतुलन, व्यापार व्यवस्था और रणनीतिक गठबंधनों के पुनर्संयोजन की एक निर्णायक प्रक्रिया का संकेत देती है। यह दौरा मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया तक फैला है। यह तीन ऐसे देश हैं जो न केवल एशिया की आर्थिक धुरी हैं बल्कि अमेरिका की “इंडो-पैसिफिक” नीति के केंद्रीय स्तंभ भी हैं।
हम आपको बता दें कि ट्रंप का पहला पड़ाव मलेशिया होगा, जहाँ वह आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 2017 के बाद यह उनका पहला प्रत्यक्ष सहभाग होगा। वह न केवल व्यापारिक वार्ताओं में भाग लेंगे, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया की नाजुक शांति प्रक्रिया में भी भूमिका निभाएंगे— विशेषकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद के समाधान में।
यह संकेत है कि अमेरिका पुनः इस क्षेत्र में “सुरक्षा साझेदार” के रूप में अपनी भूमिका को पुनर्स्थापित करना चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में, ने वॉशिंगटन को यह महसूस कराया है कि यदि वह एशिया में प्रभाव बनाए रखना चाहता है, तो उसे केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर भी सक्रिय होना पड़ेगा।
मलेशिया के साथ ट्रंप की द्विपक्षीय वार्ता का केंद्र सेमीकंडक्टर, व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल ऊर्जा सहयोग पर रहेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका अब “नवऔद्योगिक तकनीक” को अपने रणनीतिक प्रभाव का नया माध्यम बनाना चाहता है। यह भी गौरतलब है कि ट्रंप के आने से पहले चीन के उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट के बीच भी मलेशिया में वार्ता तय है जो बताती है कि इस यात्रा के पीछे आर्थिक टकराव को शांत करने का गहरा प्रयास छिपा है।
ट्रंप का दूसरा पड़ाव टोक्यो है, जहाँ ट्रंप जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मिलेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका-जापान संबंध परंपरागत रूप से स्थिर माने जाते हैं, पर हाल के वर्षों में “टैरिफ संतुलन” और “ऊर्जा नीति” को लेकर मतभेद बढ़े हैं। ट्रंप प्रशासन जापान से 550 अरब डॉलर के निवेश की अपेक्षा कर रहा है, जिसे जापान “अवास्तविक” बता चुका है। वहीं, जापान के लिए चुनौती यह है कि अमेरिका ने अब भी ऑटोमोबाइल और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ऊँचे आयात शुल्क लगाए हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने जापान पर रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) खरीद घटाने का भी दबाव डाला है।
यहाँ ट्रंप की रणनीति दोहरी है— एक ओर वह जापान से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़े निवेश की अपेक्षा रखते हैं, दूसरी ओर, वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जापान की ऊर्जा निर्भरता रूस पर न रहे। यह नीति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक भी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके एशियाई सहयोगी रूस और चीन दोनों से दूरी बनाए रखें।
हम आपको यह भी बता दें कि ट्रंप की यात्रा का चरम बिंदु दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में होगा, जहाँ वह एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुप्रतीक्षित मुलाकात करेंगे। यह बैठक वैश्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव, दुर्लभ खनिजों (rare earths) पर निर्यात नियंत्रण और फेंटानिल (एक खतरनाक मादक पदार्थ) की तस्करी पर रोक जैसे मुद्दे एजेंडा में हैं। हाल के महीनों में बीजिंग ने रणनीतिक धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिन पर अमेरिकी रक्षा उद्योग काफी हद तक निर्भर है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच “सब कुछ पर एक समझौता” हो जाए— यह बयान जितना महत्वाकांक्षी है, उतना ही कठिन भी।
सियोल के साथ भी ट्रंप एक महत्वपूर्ण निवेश समझौता अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। हालांकि, हाल ही में अमेरिकी एजेंसियों द्वारा जॉर्जिया स्थित एक कोरियाई फैक्ट्री पर छापे के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आया है। फिर भी, दक्षिण कोरिया ट्रंप प्रशासन को यह दिखाना चाहता है कि वह इंडो-पैसिफिक रणनीति में एक स्थायी और भरोसेमंद भागीदार है।
दूसरी ओर, भारत के दृष्टिकोण से ट्रंप की एशिया यात्रा के कई आयाम हैं। सबसे पहले भारत भी इस दौरे में “आसियान डिजिटल सम्मेलन” के माध्यम से आभासी भागीदारी करेगा। यह इस बात का प्रतीक है कि नई दिल्ली भले ही अमेरिका के साथ हाल के महीनों में टैरिफ विवादों से गुजरी हो लेकिन भारत अपने क्षेत्रीय हितों की उपेक्षा नहीं कर रहा। साथ ही भारत के लिए ट्रंप-शी भेंट का महत्व विशेष रूप से बड़ा है। यदि अमेरिका और चीन के बीच किसी प्रकार का व्यापारिक सामंजस्य बनता है, तो इसका सीधा असर भारत की निर्यात नीति, तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, और एशिया में शक्ति-संतुलन पर पड़ेगा। भारत के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच स्थिरता से भारत के “रणनीतिक स्वायत्तता” के लिए जगह कम हो सकती है।
साथ ही, अमेरिका का दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ता हस्तक्षेप भारत की “एक्ट ईस्ट” नीति को भी पूरक दिशा देता है। यदि वॉशिंगटन और क्वॉड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) मिलकर इंडो-पैसिफिक में नई आर्थिक एवं तकनीकी व्यवस्था गढ़ते हैं, तो भारत के लिए यह क्षेत्रीय एकीकरण और निवेश के नए अवसर खोलेगा।
देखा जाये तो ट्रंप की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व के पुनर्प्रतिष्ठान का प्रयास है। आसियान, एपीईसी, और चीन— इन तीनों मोर्चों पर अमेरिका अपनी “आर्थिक राष्ट्रवाद” की नीति को नई विश्व-व्यवस्था के अनुकूल ढालने की कोशिश कर रहा है। भारत को इस प्रक्रिया में सजग रहना होगा। जहाँ एक ओर ट्रंप की व्यापारिक आक्रामकता भारत के निर्यात को प्रभावित कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह भारत के लिए एक अवसर भी है एशिया में संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरने का।
बहरहाल, ट्रंप की एशिया यात्रा, वैश्विक राजनीति के लिए जितनी निर्णायक है, भारत के लिए उतनी ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। यह केवल अमेरिका-चीन समीकरण की कहानी नहीं है, बल्कि एशिया में नए युग के शक्ति-संतुलन की भूमिका भी तय करेगी।
-नीरज कुमार दुबे
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