सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 सितंबर) को केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन पर निर्णय ले। इस बीच, कोर्ट ने प्रमाणित ग्रीन पटाखों के निर्माताओं, जिनके पास NEERI और PESO से परमिट हैं, को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि वे एनसीआर में न बेचे जाएँ। कोर्ट ने कहा कि इस बीच, हम उन निर्माताओं को पटाखे बनाने की अनुमति देते हैं जिनके पास NEERI और PESO द्वारा प्रमाणित हरित पटाखे हैं। हालाँकि, इसके लिए निर्माताओं को इस न्यायालय के समक्ष यह वचन देना होगा कि इस न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेश तक, वे निषिद्ध क्षेत्रों में अपने कोई भी पटाखे नहीं बेचेंगे।
न्यायालय इस मामले पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने एमसी मेहता मामले में यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान, कुछ पक्षों ने तर्क दिया कि न्यायालय द्वारा 3 अप्रैल को पारित आदेश जिसमें एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को केवल सर्दियों के मौसम के बजाय पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था - अर्जुन गोपाल मामले में 2018 के फैसले के विपरीत है। पीठ ने कहा कि वह इस समय इस मुद्दे पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं रखती।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक और आदर्श नहीं हो सकता। इस संबंध में, पीठ ने कहा कि बिहार में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण अवैध खनन माफियाओं का उदय हुआ है। सुनवाई के दौरान, एमसी मेहता मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने पटाखों पर, उनके निर्माण सहित, पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि एनसीआर में निर्माण की अनुमति देने से अंततः प्रतिबंधित क्षेत्रों में उनकी बिक्री और उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह (सहायक वकील देवांश श्रीवास्तव) और के. परमेश्वर ने सख्त शर्तों के साथ निर्माण की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे वेबसाइट पर मात्रा की घोषणा कर सकते हैं और सभी आवश्यक घोषणाएँ करेंगे।
