बच्चों को खेलने की जगह नहीं देंगे तो…सुप्रीम कोर्ट ने शहरी नियोजन के तरीकों पर गंभीर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के मनोरंजन के लिए हरे-भरे स्थानों को संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस बात पर जोर दिया कि खेलने और स्वतंत्र रूप से सांस लेने के लिए सुलभ क्षेत्रों के बिना, बच्चों के पास केवल वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में, एक शीर्ष अदालत की पीठ ने शहरी नियोजन के बारे में कड़ी चिंता व्यक्त की, जो हरित क्षेत्रों की उपेक्षा करती है, क्योंकि इसने महाराष्ट्र की शहर नियोजन एजेंसी, शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी प्रस्तावित खेल परिसर को नवी मुंबई से 115 किमी दूर रायगढ़ में स्थानांतरित करना।

ये हमारे शहरों के आखिरी कुछ फेफड़े हैं। आइए हम इन स्थानों को संरक्षित करें। आप बिल्डरों या किसी और को विकास के लिए हरित क्षेत्र नहीं दे सकते। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस प्रस्ताव में नवी मुंबई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को स्थानांतरित करना शामिल था, जिसे शुरू में घनसोली के लिए योजनाबद्ध किया गया था और पुणे के बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद रायगढ़ के नानोर गांव में बनाया गया था। अदालत की बर्खास्तगी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने स्थानांतरण निर्णय को पूरी तरह से मनमाना और गलत" करार दिया, जिससे घनी आबादी वाले नवी मुंबई क्षेत्र से परिसर को स्थानांतरित करने के 2021 के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया गया।

सिडको ने अपील में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान खेल परिसर का स्थान नवी मुंबई के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्वस्थ जीवन मिले। अन्यथा, वे केवल वीडियो गेम ही खेलेंगे। मुंबई और नवी मुंबई में बच्चों के खेलने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है।