उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की मान्यता खत्म होने से छोटे चौधरी जयंत सिंह की सियासत पर ग्रहण लग गया है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री और दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने सहित कई सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसान नेता चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी की राजनैतिक पारी पर यदि विराम लग जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जयंत चौधरी के पास आगे की सियासत चलाने के लिए अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। अब या तो वह अपनी पार्टी को किसी और समान विचारधारा वाले दल में समाहित कर लें या फिर पार्टी को पुनः खड़ा के लिए संघर्ष करें, जो आसान नहीं है। रालोद की क्षेत्रीय दल की मान्यता छिनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। रालोद के वोटरों को अपने लिए नये विकल्प तलाशने होंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में करीब पांच दशकों के बाद ऐसा मौका आया है, जब चौधरी चरण सिंह के खानदान की राजनैतिक विरासत पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है।
भारत निर्वाचन आयोग ने जिस राष्ट्रीय लोकदल से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीना है उसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने रखी थी। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी हैं। बताते चलें कि राष्ट्रीय लोकदल नाम की पार्टी बनाने का सपना सबसे पहले अजीत सिंह के पिता पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी चरण सिंह ने 1974 के चुनाव में देखा था। उन्होंने ही लोकदल के नाम से पार्टी की मान्यता के लिए आवेदन किया। लेकिन मान्यता नहीं मिली। इसके कारण चौधरी चरण सिंह के उम्मीदवारों ने बीकेडी के बैनर से ही चुनाव लड़ा, लेकिन चुनावी सभाओं में लोकदल का नया बैनर भी लहराया जाता था। देश के कई दिग्गज कर्पूरी ठाकुर, बीजू पटनायक आदि इस दल में साथ रहे। इस चुनाव में इगलास व गंगीरी सीट बीकेडी ने जीती। इमरजेंसी के बाद सातों सीटों पर कब्जे का इतिहास भी 1977 में चरण सिंह के नेतृत्व में रचा गया।
1985 के चुनाव में लोकदल का उदय हुआ। पार्टी के बैनर पर इगलास व खैर सीट पर जीत दर्ज हुई। इसी चुनाव में मुलायम सिंह पार्टी में शामिल हुए। जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप से बचने के लिए मुलायम सिंह को विरोधी दल के नेता का जिम्मा और राजेंद्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष का जिम्मा दिया गया। 1989 के चुनाव में पिता के देहांत के बाद अजित सिंह के हाथ पार्टी की कमान आई। यह चुनाव जनता दल के बैनर तले लड़ा गया, लेकिन पार्टी अलीगढ़ में हार गई। सिर्फ एक खैर सीट जीत सकी। खुद राजेंद्र सिंह इगलास से चुनाव हार गए।
तत्पशचात 1991 में राजेंद्र सिंह के एमएलसी बनने के बाद दोनों परिवारों में अलगाव के चलते लोकदल की विरासत को लेकर टकराव हुआ तो अजित सिंह ने जनता दल के बैनर तले प्रदेश में चुनाव लड़ा। अलीगढ़ जिले की खैर सीट पर जगवीर सिंह को जिताया। 1996 के चुनाव में मतभेद इस कदर दिखाई दिए कि अलीगढ़ की एक भी सीट अजित सिंह नहीं जीत सके। इस चुनाव के बाद राजेंद्र सिंह सियासत से पूरी तरह दूर हो गए। दोनों परिवारों में मतभेद के बीच कोर्ट के जरिये राजेंद्र सिंह के पुत्र सुनील सिंह को लोकदल का वारिसाना हक मिल गया। इसी के चलते अजित सिंह को 1996 में राष्ट्रीय लोकदल के नाम से नई पार्टी का गठन करना पड़ा, लेकिन चौधरी अजीत सिंह देश-प्रदेश की सियासत में कोई खास धमाका नहीं कर पाए। उनका सारा ध्यान जाट वोटरों पर लगा रहता था। अकेले दम पर चुनाव लड़ने से भी चौधरी अजीत सिंह बचते रहते थे। कुल मिलाकर चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह और बाद में चरण सिंह के पौत्र जयंत सिंह अपने बाप-दादा की सियासत को बचा नहीं पाए।
बात चौधरी चरण सिंह के सियासी रूतबे की कि जाए तो एक जाट परिवार में जन्मे, चरण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्से के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। आजादी के बाद 1950 के दशक में भारतीय किसानों की भलाई के लिए नेहरू की समाजवादी और सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का विरोध करने और जीतने के लिए वे विशेष रूप से उल्लेखनीय हो गए। वह सभी ग्रामीण और कृषक समुदायों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, उनका राजनीतिक आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा था। 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने 1937 से संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) राज्य विधानसभा में सेवा की।
फरवरी 1937 में वे 34 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रांत) की विधान सभा के लिए चुने गए। 1938 में उन्होंने विधानसभा में एक कृषि उपज बाजार विधेयक पेश किया, जो 31 मार्च के दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स के अंक में प्रकाशित हुआ था। 1938 के विधेयक का उद्देश्य व्यापारियों की लोलुपता के खिलाफ किसानों के हितों की रक्षा करना था। इस विधेयक को भारत, पंजाब के अधिकांश राज्यों द्वारा अपनाया गया था। 1940 में ऐसा करने वाला वह पहला राज्य था। इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन काश्तकारों के अधिकारों का समर्थन करते हुए कांग्रेस रैंकों के माध्यम से शुरू हुआ। प्रारंभिक कांग्रेस नीति के खिलाफ काम करते हुए और ज़बरदस्त ज़मींदार के प्रभाव से लड़ते हुए, उन्होंने भूमि के किसानों के स्वामित्व के लिए समर्थन जुटाया, सुधारों को लागू किया और किसानों पर कर वृद्धि को रोका। उन्होंने किसानों को एक आक्रामक राजनीतिक ताकत बनाने का काम किया।
1967 में चरण सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपना एक नया राजनीतिक दल बनाया जिसे भारतीय क्रांति दल कहा गया। महत्वपूर्ण रूप से, चरण सिंह ने 1967 में राज नारायण और राम मनोहर लोहिया के प्रत्यक्ष समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1970 में कांग्रेस पार्टी के दो भागों में विभाजित होने के बाद उन्होंने बाद में 1970 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन 1975 में, भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति घोषित की और अपने सभी राजनीतिक विरोधियों चरण सिंह सहित अन्य विपक्षी नेताओं को जेल की सजा सुनाई। 1977 के आम चुनावों में, भारतीय जनता ने उन्हें वोट देकर बाहर कर दिया और विपक्षी पार्टी, जिसके चौधरी चरण सिंह एक वरिष्ठ नेता थे, सत्ता में आई। लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर जेल से रिहा होने के बाद चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के साथ गठित राजनीतिक दल का विलय कर दिया। चरण सिंह ने लोकसभा चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार में गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस (यू) के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। चौधरी का कार्यकाल बहुत छोटा करीब छहः माह का रहा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद चरण सिंह ने किसानों व आम जनता के हित में कई कदम उठाए।
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