पंजाब मंत्रिमंडल ने 14,417 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को मंगलवार को मंजूरी दे दी जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कार्य प्रभारित और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी दी गई, जिससे 14,417 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
प्रवक्ता ने कहा कि 13,000 अन्य कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां पहले आसन्न आवश्यकताओं और सेवा की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए अनुबंध या अस्थायी आधार पर की गई थीं। प्रवक्ता ने कहा कि इनमें से कुछ कर्मचारियों ने अब राज्य सरकार की सेवा में 10 साल या उससे अधिक का समय बिताया है और राज्य को अपना समय दिया है।
प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें इस स्तर पर कार्यमुक्त करना अनुचित होगा। प्रवक्ता ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते और इन संविदा वाले या अस्थायी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य ने वर्तमान नीति तैयार की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे कर्मचारी अनिश्चितता का सामना नहीं करें और उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जा सके।
