चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र चयन पैनल की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल की नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से संबंधित फाइलों को पढ़ा और केंद्र से फाइलों के फास्ट-ट्रैक क्लीयरेंस के बारे में सवाल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सवाल किया और कहा कि इतनी जल्दी क्या थी और इतनी तेज गति से नियुक्ति क्यों की गई। न्यायमूर्ति के.एम. की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ जोसेफ ने गोयल की नियुक्ति पर फाइल की जांच करने के बाद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के डेटाबेस से चार नामों को शॉर्टलिस्ट करने में कानून मंत्री द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी सवाल उठाया।
बेंच ने एजी पर सवालों की झड़ी लगा दी, जिस पर उन्होंने तर्क दिया कि अदालत को नियुक्ति पर मिनी-ट्रायल नहीं करना चाहिए, हालांकि बेंच ने उनसे यह बताने के लिए कहा कि इतनी जल्दबाजी में नियुक्ति क्यों की गई। पीठ ने पूछा "उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन निकासी, उसी दिन नियुक्ति, बिजली की गति, किस तरह का मूल्यांकन?"न्यायमूर्ति जोसेफ ने डीओपीटी के डेटाबेस से चार नामों को चुनने में कानून मंत्री द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर विशेष रूप से एजी से सवाल किया।
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