Morbi Bridge Case:हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, ऐसे स्थानों का समय-समय पर ऑडिट करने का आदेश दिया
गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी ब्रिज ढहने के मामले में एक बार फिर नगर निकाय को फटकार लगाई है। एसआईटी की रिपोर्ट में हाई कोर्ट का कहना है कि जिस कंपनी के साथ एमओयू हुआ था, उसने गैर सक्षम एजेंसी को काम आउटसोर्स किया था। मोरबी नगर पालिका और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा पेश किया। राज्य सरकार के हलफनामे के अनुसार मृतकों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक मृतक को कुल 10 .....
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