बिहार सरकार को बड़ी राहत, SC ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने से किया इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण (Bihar Cast Census) के तहत एकत्रित डेटा या निष्कर्षों को प्रकाशित करने से नहीं रोक सकता. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक कि राज्य सरकार की ओर किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन या उसकी ओर से सक्षमता की कमी का प्रथम दृष्टया मामला न हो, हम उसे डेटा प्रकाशित करने से नहीं रोक सकते. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर.....
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