हाउस अलाटमेंट में मनमर्जी नहीं हो सकती, केजरीवाल को सरकारी आवास मिलने में देरी से केंद्र पर भड़का हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी आवासों का आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के अनुसार होना चाहिए और यह अधिकारियों की मनमानी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राजधानी में आवासीय आवास की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई करते हुए .....
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