दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हैं। लगातार अलग-अलग मुद्दों पर दोनों की राहे अलग ही नजर आती हैं। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन डीडीसी की वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को पद से हटाने के लिए कहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल एल-जी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए संवाद और विकास आयोग डीडीसी के उपाध्यक्ष के पद से जैस्मीन शाह को हटाने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने सीएम को डीडीसी के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए सीएम को निर्देश दिया और डीडीसी के उपाध्यक्ष के कार्यालय से जुड़े किसी भी विशेषाधिकार और सुविधाओं का उपयोग करने से तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया जाता है। दिल्ली में 33, शामनाथ मार्ग पर वाइस चेयरमैन, डीडीसी के कार्यालय कक्ष को परिसर में प्रवेश को रोकने के लिए सील कर दिया गया है।
जैस्मीन शाह को काम करने से रोका गया
दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह को उपराज्यपाल के एक आदेश के बाद अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा जैस्मीन शाह के कार्यालय को सील कर दिया गया है और उन्हें दी गईं सुविधाओं को वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मुहैया कराए गए उनके आधिकारिक वाहन और कर्मियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया जारी है।
जैस्मीन शाह को डीडीसी के वाइस चेयरमैन पद से हटाने का निर्देश
इस आशय का एक प्रशासनिक आदेश गुरुवार को दिल्ली सरकार के नियोजन विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुपालन में एसडीएम, सिविल लाइंस ने गुरुवार देर रात डीडीडीसी के कार्यालय परिसर को सील कर दिया गया है।जैसा कि पहले बताया गया था, एलजी सचिवालय को दिल्ली सरकार द्वारा बीएसईएस डिस्कॉम को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी में कथित अनियमितता और विसंगतियों को लेकर एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जैस्मीन शाह और आप के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता ने बड़ा घोटाला किया है।
केजरीवाल सरकार को मिला फायदा
शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि केजरीवाल सरकार ने अनिल अंबानी समूह के स्वामित्व वाले निजी डिस्कॉम, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बीआरपीएल और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बीवाईपीएल के निदेशक नियुक्त किए थे। इन निजी डिस्कॉम में दिल्ली सरकार की 49 फीसदी हिस्सेदारी है।
भाजपा ने लगाए थे गंभीर आरोप
भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद परवेश वर्मा ने शिकायत की थी कि जैस्मीन शाह डीडीसीडी के उपाध्यक्ष होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। यह शिकायत मिलने के बाद शाह के खिलाफ कार्रवाई की गई। दिल्ली सरकार के योजना विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी करते हुए बताया कि उपराज्यपाल ने शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने और इससे जुड़े किसी भी विशेषाधिकार एवं सुविधाओं का लाभ उठाने से रोकने का आदेश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राजनीतिक मकसद से अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के आरोपों के कारण शाह को डीडीसीडी के उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए भी कहा है।
जैस्मीन शाह 2014 में AAP में शामिल हुईं। उन्हें 2018 में DDDC के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। DDDC V-C का पद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर है।
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