वाराणसी: (पीएम अजय) से दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा

उत्तर प्रदेश के अनुसचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने मंगलवार को वाराणसी में कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय दलितों का सामूहिक आर्थिक सशक्तिकरण करेगा। अब उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित होगी।

अनुदान राशि अब 50 हजार रुपए मिलेगी

डॉ. निर्मल ने कहा कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में पात्रता के लिए अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 47080 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपए निर्धारित थी। अनुदान की धनराशि 10 हजार रुपए निर्धारित थी। जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था।

केंद्र सरकार ने व्यापक मंथन करके अब पात्रता के लिए आय सीमा और अनुदान में बड़ा बदलाव किया है। इन योजनाओं में अब वार्षिक आय सीमा को मुक्त सभी के लिए करते हुए 2.50 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के लोगों को योजनाओं में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। अनुदान राशि 10 हजार रुपए के स्थान पर अब 50 हजार रुपए प्रति लाभार्थी दी जाएगी।

समयबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है

डॉ. निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के क्लस्टर / समूहों / समितियों का चयन किया जाएगा। इन समूहों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए उनके समयबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिपरक परियोजनाओं की जगह दलितों के समूहों को उद्यमी बनाया जाएगा।

लाभार्थियों के प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण और उनके उद्यम पर निगरानी रखने के लिए PIU ,Project Implementation Unit की व्यवस्था राज्य और जनपद स्तर पर की गई है। इसके लिए प्रोजेक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट कंप्यूटर असिस्टेंट और राज्य स्तर पर स्टेट को-आर्डीनेटी और स्टाफ की व्यवस्था की गई है। इन लाभार्थियों के उत्पादों को बाजार प्रदान करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

6171 गावों को बनाएंगे आदर्श ग्राम

प्रदेश में 6171 अनुसूचित जाति बाहुल्य गावों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सरकार द्वारा प्रत्येक चयनित गांव में 20 लाख रुपये की राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। अवशेष कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से कराए जाएंगे।

इन गावों में क्लस्टर के रूप में चिन्हित लाभार्थियों को उद्यम लगाने के लिए आवश्यक निर्माण भी कराया जाएगा। डॉ. निर्मल ने बताया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश में 6 नये बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।

साथ ही, वर्तमान में संचालित 261 बाबू जगजीवन राम छात्रावासों में से खराब हालत वालों की मरम्मत का काम कराया जाएगा। बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बालिकाओं की साक्षरता दर कम है।